Mera Bill Mera Adhikar Yojana Reward 1 Crore, मेरा बिल मेरा अधिकार योजना App पर शॉपिंग बिल अपलोड करें और सरकार से पाएं करोड़ों का इनाम: महीने में न्यूनतम 200 रुपए के अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ के जरिए विजेता उपभोक्ता को 10 हजार से एक करोड़ तक की इनामी राशि मिल सकती है।
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना (Mera Bill Mera Adhikar Yojana) के तहत उपभोक्ताओं को जागरूक करने और GST संग्रह को बढ़ने के उद्देश्य से केंद्र सरकार एक बेहतरीन प्लान लाई है। इसके तहत अब यदि आप अपने शॉपिंग जीएसटी बिल को प्लेटफार्म पर अपलोड करते हैं तो आपको करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। इसके लिए सरकार ने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म और आईओएस प्लेटफॉर्म दोनों ही प्लेटफार्म के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
Mera Bill Mera Adhikar Yojana (मेरा बिल मेरा अधिकार योजना क्या है)
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मेरा बिल मेरा अधिकार योजना (Mera Bill Mera Adhikar Yojana) केंद्र सरकार की जीएसटी संकलन के प्रति जागरूकता पैदा करने और जीएसटी कर संग्रह बढ़ाने के लिए शुरू की गई एक अनूठी योजना है। इससे उपभोक्ता जो भी खरीददारी करेंगे उसका जीएसटी बिल विक्रेता से लेने के लिए प्रेरित होंगे। इससे जीएसटी की चोरी, हेराफेरी पर अंकुश लगेगा। इसके परिणाम स्वरूप सरकार का जीएसटी संग्रह बढ़ेगा जिसका देश की विकास में उपयोग हो सकेगा।
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना (Mera Bill Mera Adhikar Yojana) का लाभ लेने के लिए आपको मेरा बिल मेरा अधिकार एप्लीकेशन पर जीएसटी का बिल अपलोड करना होगा, उसके बाद आपका नाम लकी ड्रॉ में आता है तो आपको एक करोड़ रुपए तक का इनाम मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र सरकार के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना चलाई जा रही है। इस योजना को सरकार के द्वारा 1 सितंबर से लागू किया जा रहा है। यह योजना 1 सितंबर से फिलहाल 6 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी।
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना (Mera Bill Mera Adhikar Yojna) के अंतर्गत सरकार के द्वारा एक आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च कर दिया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन पर बिल अपलोड करके कोई भी भारतीय करदाता ₹10000 से लेकर के 1 करोड रुपए तक का नगद इनाम प्राप्त कर सकते हैं। भारत के लिए इस तरह की योजना एक अनूठी पहल है जिससे करदाताओं को जागरूक करके कर संग्रह को बढ़ाया जा सकता है।
आईओएस और एंड्रॉयड प्लेटफार्म पर लॉन्च हुआ मेरा बिल मेरा अधिकार एप
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना (Mera Bill Mera Adhikar Yojana) को सफल बनाने के लिए सरकार अपना बेहतर प्रयास कर रही है। इस योजना के लिए आईओएस और एंड्रॉयड प्लेटफार्म दोनो पर मोबाइल एप उपलब्ध कराया जा रहा है। उपभोक्ता आसानी से इस डाउनलोड करके अपना जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन पर अपलोड किए जाने वाले जीएसटी बिल में विक्रेता का जीएसटी नंबर, इनवॉइस नंबर, पेमेंट का अमाउंट और टैक्स अमाउंट की इनफार्मेशन होनी चाहिए। एप्लीकेशन पर एक यूजर 1 महीने में अधिकतम 25 जीएसटी बिल ही अपलोड कर सकता है जिसका कम से कम मूल्य ₹200 हो सकता है।
प्रति माह 500 से अधिक कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ निकले जायेंगे
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना (Mera Bill Mera Adhikar Yojana) को सफल बनाने के लिए सरकार ने आकर्षक और बड़ी राशि के इनाम की भी घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत हर महीने 500 से अधिक कंप्यूटराईज लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। जानकारी के अनुसार एक तिमाही में दो लकी ड्रॉ को निकाला जाएगा, जिसकी इनाम की राशि 1 करोड रुपए तक हो सकती है। इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अनुमान है इसे 1 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा।
1000 से 1 करोड़ तक का इनाम मिल सकता है
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना (Mera Bill Mera Adhikar Yojana) को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार आकर्षक इनामी राशि की घोषणा करने वाली है। ऐसी खबर है कि मेरा बिल मेरा अधिकार एप पर जीएसटी बिल अपलोड करके लोग 1000 से 1 करोड़ तक की इनामी राशि जीत सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड लकी ड्रॉ के जरिए विजेता उपभोक्ता का नाम निकाला जाएगा। योजना की तैयारी अंतिम चरण में है। इस 1 सितंबर 2023 से लागू किया जा सकता है।
मेरा बिल मेरा अधिकार एप ऐसे करें डाउनलोड
मेरा बिल मेरा अधिकार एप को डाउनलोड और उपयोग करना आसान है। जैसे आप अन्य एप को डाउनलोड करते हैं वैसे ही इसे भी अपने मोबाइल के एप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप एंड्रॉयड आप का इस्तेमाल करते हैं तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पर Mera Bill Mera Adhikar लिख कर सर्च करें और डाउनलोड कर लें। और यदि आप आईफोन का फोन उपयोग करते हैं तो एप्पल एप्लीकेशन स्टोर से इसे डाउनलोड करें।
Mera Bill Mera Adhikar FAQ:
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कब लॉन्च होगी?
1 सितंबर 2023 को
मेरा बिल मेरा अधिकार किस सरकार की योजना है?
मेरा बिल मेरा अधिकार मोदी सरकार की योजना है।
मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किन किन राज्यों में लागू है?
यह योजना 1 सितंबर 2023 से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) के अनुसार इसे असम, गुजरात और हरियाणा, पुडुचेरी, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली में शुरू किया जाएगा.
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